Government Schemes For Women | जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारताचा जीडीपी 1.5% ने वाढला असता जर महिलांचा कार्यबलात 50 टक्के वाटा असता. नोकऱ्यांच्या जगाव्यतिरिक्त, भारतातील व्यावसायिक जगात महिलांचा सहभाग झपाट्याने वाढत आहे परंतु अनेक सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे तो तुलनेने मंद गतीने आहे. याला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत.
महिलांसाठी मुद्रा कर्ज
महिलांना त्यांच्या व्यवसायात आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी सरकारने महिलांसाठी मुद्रा कर्ज सुरू केले आहे. तुम्हाला ब्युटी पार्लर, ट्यूशन सेंटर, शिवणकामाचे दुकान इत्यादी उघडायचे असल्यास तुम्ही त्यासाठी अर्ज करू शकता. याचा लाभ घेण्यासाठी काहीही गहाण ठेवण्याची गरज नाही. तीन श्रेणी आहेत ज्या अंतर्गत तुम्ही अर्ज करू शकता.
शिशू कर्ज : यामध्ये कर्जाची रक्कम जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये असू शकते.
किशोर कर्ज : कर्जाची रक्कम 50 हजार रुपये ते कमाल 5 लाख रुपये असू शकते, हे एखाद्या स्थापित व्यवसायासाठी आहे ज्याचा विस्तार केला जाणार आहे.
तरुण कर्ज : हे कर्ज अशा व्यवसायांसाठी आहे जे चांगले काम करत आहेत परंतु विस्तारासाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. यामध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतचे सरकारी कर्ज उपलब्ध आहे.
अन्नपूर्णा योजना
सरकारच्या अन्नपूर्णा योजनेंतर्गत, भारत सरकार महिला उद्योजकांना अन्न-संबंधित व्यवसायांमध्ये 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज देते. उधार घेतलेली रक्कम भांडी, मिक्सर ग्राइंडर, हॉट केस, टिफिन बॉक्स, वर्किंग टेबल इत्यादी कामाची उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, सावकाराला पहिल्या महिन्याचा ईएमआय भरावा लागत नाही. कर्जाची रक्कम 36 मासिक हप्त्यांमध्ये परत करावी लागेल. बाजार दर आणि संबंधित बँक यांच्या आधारे व्याजदर ठरवला जातो.
स्त्री शक्ती योजना
सरकारची स्त्री शक्ती योजना ही महिलांसाठीची एक वेगळ्या प्रकारची सरकारी योजना आहे जी महिला उद्योजकांना काही सवलती देऊन आधार देते. एखाद्या महिलेकडे संयुक्त व्यवसायात बहुसंख्य मालकी असल्यास हे कर्ज उपलब्ध होईल. तसेच, या महिला उद्योजकांना त्यांच्या राज्य सरकारमध्ये EDP (उद्योजकता विकास कार्यक्रम) अंतर्गत नावनोंदणी करावी. यामध्ये 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावर 0.05% व्याज सवलत मिळेल.
स्टँड अप इंडिया योजना
याची सुरुवात 2016 साली झाली. विशेषत: एससी-एसटी प्रवर्गातील महिला आणि लोकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत, कर्ज फक्त ग्रीन फील्ड प्रकल्पांसाठी आहे, म्हणजे महिलांनी पहिल्यांदा व्यवसाय सुरू केला आहे. 10 लाख रुपयांपासून हे कर्ज 1 कोटी रुपयांपर्यंत मिळू शकते.
हेही वाचा – आता अंतरानुसार टोल वसुली..! सरकार सुरू करणार GPS Based Toll System
कर्ज फक्त उत्पादन, सेवा, कृषी संबंधित उपक्रम किंवा व्यवसाय क्षेत्रासाठी दिले जाते. याचा लाभ घेण्यासाठी, गैर-वैयक्तिक एंटरप्राइझच्या बाबतीत, किमान 51% शेअर होल्डिंग आणि कंट्रोल शेअरिंग अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती किंवा महिला उद्योजकाकडे असणे आवश्यक आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!