Supreme Court On Child Pornography : मुलांशी संबंधित पोर्नोग्राफी कंटेंटच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. असा कंटेंट पाहणे, प्रकाशित करणे आणि डाउनलोड करणे हा गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडी वाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन कंटेंट’ हा शब्द वापरण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी सर्वानुमते निर्णय देताना मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सांगितले की, तुम्ही आदेशात चूक केली आहे. त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा सत्र न्यायालयात पाठवत आहोत. खरं तर, मद्रास हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की केवळ लहान मुलांशी संबंधित पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हे POCSO कायदा किंवा IT कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. या आधारावर, मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या मोबाइल फोनमध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री ठेवल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध सुरू असलेला खटला रद्द केला होता.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!