Donald Trump Tariff Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीदरम्यानच घोषणा केली होती की जेव्हा जेव्हा ते सत्तेत येतील तेव्हा ते रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरण लागू करतील. निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांनी रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरण जाहीर केले आणि २ एप्रिलपासून अनेक देशांवर ते लागू केले. या अंतर्गत, अमेरिका आता इतर देशांवर तेच टॅरिफ लादेल जे ते देश अमेरिकन वस्तूंवर लादतात. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार जगात खळबळ उडाली आहे. यामुळे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होऊ शकतो, परंतु भारतासाठी ही परिस्थिती दिलासा आणि संधी दोन्ही घेऊन आली आहे. जर आपण प्रति कुटुंब आधारावर पाहिले तर हे स्पष्ट होईल की ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणामुळे भारतीय कुटुंबांना दरवर्षी काही हजार रुपयांचे नुकसान होऊ शकते.
या टॅरिफ धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम मर्यादित असण्याची अपेक्षा आहे. गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार, ट्रम्पच्या टॅरिफ बॉम्बमुळे भारताचा जीडीपी फक्त ०.१९ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, जो प्रति कुटुंब दरवर्षी २,३९६ रुपयांच्या उत्पन्नात घट होण्याइतका आहे. हे भारताच्या मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे आणि जागतिक निर्यातीत त्याचा मर्यादित वाटा (२.४ टक्के) यामुळे आहे.
भारत हा अमेरिकेचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. एप्रिल ते फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान, भारताने अमेरिकेला ३९५.६३ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली. टॅरिफमध्ये वाढ केल्याने कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कृषी उत्पादनांवर निश्चितच परिणाम होईल. हे असे समजून घ्या की दरवर्षी भारत अमेरिकेला ८ अब्ज डॉलर्सचे कपडे आणि ५ अब्ज डॉलर्सचे कृषी उत्पादने पाठवतो. परंतु बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांवरील जास्त शुल्कामुळे भारतीय उत्पादने तुलनेने स्वस्त राहतील आणि निर्यातीला एक नवीन संधी मिळू शकेल.
ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफ धोरणांतर्गत, सर्व देशांवर १० टक्के बेस टॅरिफ लादण्यात आला आहे, ज्यामध्ये भारतावर २६ टक्के अतिरिक्त शुल्क जोडण्यात आले आहे. त्याच वेळी, चीनवर ३४ टक्के, व्हिएतनामवर ४६ टक्के, बांगलादेशवर ३७ टक्के आणि युरोपियन युनियनवर २० टक्के शुल्क लागू असेल. अशा परिस्थितीत, भारत त्याच्या स्पर्धात्मक देशांपेक्षा चांगल्या स्थितीत असल्याचे दिसून येते, कारण अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तू अजूनही तुलनेने स्वस्त राहतील.
अमेरिकेत, या शुल्कांमुळे महागाई वाढण्याचा आणि आर्थिक वाढ थांबण्याचा धोका आहे, ज्याला ‘स्टॅगफ्लेशन’ म्हणतात. याव्यतिरिक्त, जर इतर देशांनी प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले तर जागतिक व्यापार युद्ध होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, भारताने नवीन रणनीती बनवण्याची आणि नवीन बाजारपेठांचा शोध घेण्याची हीच वेळ आहे.
देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी डंपिंग थांबवण्यासाठी आणि अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्यासाठी सरकार वेगाने काम करत आहे. जर भारत अमेरिका, ब्रिटन आणि आखाती देशांसोबत प्रभावी व्यापार करार करू शकला, तर कापड, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर सारख्या क्षेत्रांना मोठे फायदे मिळू शकतात.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!