Diesel Cars : पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, की भारताने 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये 2027 पर्यंत डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घालावी. यासोबतच ‘वीज आणि गॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना चालना द्यावी’, असे समितीने म्हटले आहे. 2022 मध्ये देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री तिपटीने वाढून 10.54 लाख युनिट झाली आहे.
माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात 2035 पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंजिन (ICE) असलेल्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने बंद करण्याचे सुचवले आहे. अहवालानुसार, सुमारे 10 वर्षांत शहरी भागात एकही डिझेल शहरी परिवहन बस नसावी. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये सरकारला सादर केला होता. मात्र, सरकारने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही.
हेही वाचा – Gold Silver Price Today : सोने ‘इतक्या’ रुपयांनी स्वस्त..! चांदीही उतरली; वाचा आजचे दर!
सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पायाभूत सुविधा फारशा चांगल्या नाहीत, त्या सुधारण्याची गरज आहे. अलीकडेच, ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (बीईई) चे महासंचालक अभय बकरे म्हणाले होते की, पेट्रोलच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहनांची (ईव्ही) स्वीकृती वाढवण्यासाठी चार्जिंग पायाभूत सुविधांचे मजबूत नेटवर्क खूप महत्वाचे आहे. डिझेल आधारित वाहने.
ते म्हणाले होते, “विद्युत-वाहतुकीसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे आधीच स्थापित पेट्रोल, डिझेलवर चालणारी वाहने काढून टाकणे. उपाय म्हणजे एक मजबूत सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा. आम्ही बॅटरी, ईव्ही चार्जिंग उपकरणे इत्यादींची किंमत कमी करू शकतो आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यासाठी एक यशोगाथा तयार करू शकतो.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!