Canara Bank : सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेने नवीन वर्षात ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. वास्तविक, बँकेने सर्व प्रकारच्या डेबिट कार्डवरील सेवा शुल्कात वाढ केली आहे. बँकेच्या अधिसूचनेनुसार, नवीन सेवा शुल्क १३ फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होईल. कॅनरा बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेने वार्षिक शुल्क, कार्ड बदलणे, डेबिट कार्ड निष्क्रियता शुल्क आणि एसएमएस अलर्ट शुल्क यावरील सेवा शुल्कात वाढ केली आहे. सेवा शुल्कामध्ये कर समाविष्ट नाहीत. लागू कर अतिरिक्त आकारले जातील. सुधारित सेवा शुल्क १३ फेब्रुवारी २०२३ पासून लागू होईल.
कॅनरा बँक डेबिट कार्ड वार्षिक शुल्क
बदलांनुसार, कॅनरा बँकेने डेबिट कार्ड वापरावरील वार्षिक शुल्कात वाढ केली आहे. क्लासिक किंवा स्टँडर्ड डेबिट कार्डसाठी वार्षिक शुल्क १२५ रुपयांवरून २०० रुपयांपर्यंत वाढले आहे. प्लॅटिनम कार्डसाठी वार्षिक शुल्क २५० रुपयांवरून ५०० रुपये आणि व्यवसाय कार्डसाठी वार्षिक शुल्क ३०० रुपयांवरून ५०० रुपये करण्यात आले आहे. बँक निवडक डेबिट कार्डांसाठी १००० रुपये वार्षिक शुल्क आकारत राहील.
हेही वाचा – आता घर बांधणं झालं स्वस्त..! सिमेंट, स्टीलचा भाव उतरला; वाचा किती झालाय दर!
कॅनरा बँकेच्या म्हणण्यानुसार, १३ फेब्रुवारीपासून ग्राहकांना क्लासिक किंवा मानक श्रेणीतील डेबिट कार्ड बदलण्यासाठी १५० रुपये द्यावे लागतील. यापूर्वी यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. बँकेने प्लॅटिनम, बिझनेस आणि सिलेक्ट श्रेण्यांसाठी डेबिट कार्ड बदलण्याची फी ५० रुपयांवरून १५० रुपये केली आहे.
कार्ड इनॅक्टिव्ह शुल्क आणि मेसेज अलर्ट शुल्क
कॅनरा बँकेचे डेबिट कार्ड इनॅक्टिव्ह करण्यासाठी देखील शुल्क भरावे लागेल. बँकेने ३०० रुपयांचे हे शुल्क लागू केले आहे जे फक्त बिझनेस डेबिट कार्डवर लागू होईल. कार्ड्सची उर्वरित श्रेणी इनॅक्टिव्ह करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. बँकेने एसएमएस अलर्टवर १५ रुपये शुल्क ठेवले आहे.
बिझनेस डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी, बँक आता फक्त वार्षिक ३०० रुपये कार्ड निष्क्रियता शुल्क आकारेल. इतर कोणत्याही प्रकारच्या कार्डवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय कॅनरा बँक आता प्रत्यक्ष आधारावर एसएमएस अलर्ट शुल्क आकारेल.
अलीकडेच, कॅनरा बँकेने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) १५ ते २५ आधार अंकांनी वाढवले आहे. MCLR वाढल्याने गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जे महाग होतील. वाढलेले व्याजदर ७ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाले आहेत.