Ayushman Bharat : 2024 च्या अर्थसंकल्पात देशातील सुमारे 17 कोटी लोकांसाठी मोठी घोषणा होऊ शकते. मोदी सरकार गरीब कुटुंबांना 10 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची भेट देऊ शकते. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी आणि सरकारमध्ये बोलणी सुरू आहेत. या योजनेंतर्गत सध्या 5 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध आहेत. ते दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. 23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या योजनेची घोषणा करू शकतात, असे मानले जात आहे.
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत, सध्या देशातील सुमारे 12 कोटी कुटुंबांना सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. उपचाराचा वाढता खर्च पाहता त्याची व्याप्तीही वाढवली पाहिजे, असे सरकारचे मत आहे. अशा परिस्थितीत 2024 च्या अर्थसंकल्पात हे कव्हरेज 5 रुपयांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते. यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आयुष्मान भारत योजनेत 70 वर्षांवरील सर्व नागरिकांचा समावेश केला होता.
खर्च किती वाढणार?
आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत व्याप्ती दुप्पट केल्याने खर्चही वाढेल. नॅशनल हेल्थ ऑथॉरिटीचा अंदाज आहे की कव्हरेज 10 लाखांपर्यंत वाढवल्यास योजनेवर वार्षिक 12,076 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडेल. तथापि, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 7,200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यावर 12,000 कोटी रुपये खर्च आणि सुमारे 19,000 कोटी रुपये या योजनेवर खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा – Abhishek Sharma : पहिल्याच बॉलवर षटकार, हाफ सेंच्युरीसाठी षटकार, सेंच्युरीसाठी सलग 3 षटकार ठोकणारा फलंदाज!
किती लोकांना फायदा होईल?
सध्या देशभरातील सुमारे 12 कोटी कुटुंबे आयुष्मान योजनेअंतर्गत जोडली गेली आहेत. याशिवाय राष्ट्रपतींच्या घोषणेनुसार ७० वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचा त्यात समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या 4 ते 5 कोटींनी वाढणार आहे. याचा अर्थ या योजनेतील एकूण लाभार्थी येत्या काळात सुमारे 17 कोटींवर पोहोचतील.
खर्च दुप्पट का केला जात आहे?
वाढती महागाई आणि उपचारांचा खर्च पाहता या योजनेंतर्गत व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे मांडण्यात आला होता. या योजनेत कर्करोग आणि प्रत्यारोपणासारख्या उपचारांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले, ज्याची किंमत खूपच जास्त आहे. त्यामुळे योजनेंतर्गत उपलब्ध असलेली व्याप्ती वाढवली पाहिजे. आम्ही तुम्हाला सांगूया की 2021 मध्ये, NITI आयोगाने देशातील गरीब कुटुंबांना विम्याच्या अंतर्गत कव्हर करण्यासाठी ‘हेल्थ इन्शुरन्स फॉर इंडिया मिसिंग मिडल’ या अहवालाअंतर्गत मोफत आरोग्य विमा सुचवला होता.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!