Banks Transactions : तुम्ही सतत बँकांमध्ये जाऊन बँकिंग व्यवहार करत असाल, तर येत्या काही दिवसांत तुम्हाला तुमची ओळख चेहरा आणि डोळ्यांद्वारे (Face Recognition, Iris Scan) सिद्ध करावी लागेल. बँकिंग फसवणूक आणि कर चुकवेगिरी कमी करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने बँकांना हे कठोर नियम लागू करण्याची परवानगी दिली आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, केंद्र सरकार बँकांना या स्कॅनद्वारे विशिष्ट वार्षिक मर्यादेपेक्षा जास्त वैयक्तिक व्यवहारांची पडताळणी करण्याची परवानगी देत आहे.
काही मोठ्या खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी हा पर्याय वापरण्यास सुरुवात केली आहे, एका बँकरने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की पडताळणीला परवानगी देणारा सल्ला सार्वजनिक केला गेला नाही आणि आगाऊ कळवला गेला नाही. ही पडताळणी अनिवार्य नसली तरी ज्या प्रकरणांमध्ये सरकारी ओळखपत्र, पॅन कार्ड, बँकांशी करसंबंधित बाबींमध्ये शेअर केले गेले नाहीत अशा प्रकरणांमध्ये ते आवश्यक असेल.
हेही वाचा – Mahindra Scorpio-N : अरेरे..! महिंद्राने वाढवली स्कॉर्पिओची किंमत; आता ‘इतके’ रुपये मोजावे लागणार!
“हे गोपनीयतेची चिंता वाढवते, विशेषत: जेव्हा भारतामध्ये गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि चेहर्यावरील ओळख यावर मजबूत कायदा नसतो,” असे वकील आणि सायबर कायदा तज्ञ पवन दुग्गल यांनी लाइव्ह मिंटला सांगितले. सरकारने म्हटले आहे की २०२३ च्या सुरूवातीस संसदेकडून नवीन गोपनीयता कायद्याला मंजुरी मिळेल.
हे ग्राहक येऊ शकतात अडचणीत!
दोन सरकारी अधिकार्‍यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, नवीन उपायांचा उपयोग एखाद्या आर्थिक वर्षात २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त ठेवी आणि पैसे काढणाऱ्या व्यक्तींची ओळख पडताळण्यासाठी केला जाऊ शकतो, जेथे ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार ओळखपत्र सामायिक केले जाते. कारण माहिती सार्वजनिक नाही.