Bank Loan Rules : 1 ऑक्टोबरनंतर बँकांकडून कर्ज घेण्याच्या पद्धतीत लक्षणीय बदल होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्व बँका आणि NBFC ला जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाबाबत आता अधिक स्पष्टता असावी. यासाठी बँकेकडून की फॅक्ट स्टेटमेंट (KFS) जारी केले जाईल. हे अगदी सोप्या शब्दात ग्राहकांना कर्जाची एकूण किंमत समजावून सांगेल. नव्या नियमानंतर कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकाला त्याची खरी किंमत कळू शकेल. सध्या, प्रक्रिया शुल्क आणि व्याजदर व्यतिरिक्त, बँकेकडून ग्राहकांना इतर कोणतीही माहिती दिली जात नाही.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एप्रिलमध्ये एमपीसीच्या बैठकीनंतर सांगितले होते, की बँकांना आता वार्षिक टक्केवारी दर (एपीआर) म्हणजेच कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना कर्जाची एकूण किंमत जाहीर करावी लागेल. यामुळे ग्राहकाला कळेल की त्याने बँक किंवा NBFC कडून घेतलेल्या कर्जाची खरी किंमत किती आहे. बँकिंग प्रक्रिया पारदर्शक करणे आणि ग्राहकांना योग्य माहिती प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
KFS म्हणजे काय?
बँकांनी जारी केलेल्या KFS मध्ये कर्जाशी संबंधित सर्व माहिती समाविष्ट असेल, ज्यामुळे ग्राहकाला कर्ज किती महागात पडणार आहे हे समजणे सोपे होईल. बँकेकडून घेतले जाणारे सर्व शुल्क आणि शुल्क नमूद करणे आवश्यक असेल. KFS मध्ये दिलेल्या माहितीशिवाय बँका कोणतेही छुपे शुल्क आकारू शकणार नाहीत. यामध्ये व्याज, प्रक्रिया शुल्कासह बँकेकडून घेतले जाणारे सर्व प्रकारचे शुल्क आणि शुल्क नमूद केले जाईल.
APR म्हणजे काय?
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की सर्व बँका कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना वार्षिक टक्केवारी दर (APR) बद्दल माहिती देतील. APR म्हणजे एका वर्षात कर्जाची किंमत किती असेल. त्यात विमा शुल्क, कायदेशीर शुल्क आणि बँकेद्वारे आकारले जाणारे इतर शुल्क यांचाही समावेश आहे. कर्जाच्या संपूर्ण मोजणीसह, त्याची परतफेड करण्याचा कालावधी देखील APR मध्ये नमूद केला जाईल.
हेही वाचा – आप का राम राज्य : रामनवमीला आम आदमी पार्टीची नवीन वेबसाईट लाँच!
याचा फायदा काय होणार?
KFS हे ग्राहकाला प्राप्त झालेले दस्तऐवज असेल ज्यामध्ये संपूर्ण APR गणना दिली जाईल. याद्वारे, ग्राहकाला त्याच्या कर्जाची किंमत किती आहे हे एका झटक्यात समजेल. याच्या मदतीने ग्राहक इतर बँकांच्या ऑफरची सहज तुलना करू शकतात. बँकेने तुम्हाला KFS देण्यास नकार दिल्यास, लोकपालकडे तक्रार केली जाऊ शकते. तक्रार मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत त्याचे निराकरण करणे आवश्यक असेल.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे जॉईन करा
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा