भारतीय सैन्यातील महिला नर्सने लग्न केल्यानंतर गमावली नोकरी, आता मिळणार 60 लाखांची भरपाई

WhatsApp Group

भारतीय लष्कराने 1998 मध्ये एका महिला नर्सला लग्नाच्या कारणावरून बडतर्फ केले होते. तब्बल 36 वर्षे कायदेशीर लढाई लढल्यानंतर महिला परिचारिकेला अखेर न्याय मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) बुधवारी महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला आणि केंद्र सरकारला सांगितले की, लग्नाच्या आधारे महिलेला काढणे, हे लिंगभेदाचे मोठे प्रकरण आहे. आणि कोणत्याही प्रकारचा लिंगभेद कायद्यात मान्य करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि लष्कराला महिला परिचारिकेला 60 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिला परिचारिका सेलिना जॉनच्या अपीलवर हा आदेश दिला. सेलिनाने 1988 मध्ये लग्न केले, त्यानंतर तिला तिच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले. त्यावेळी सेलिना लेफ्टनंट पदावर कार्यरत होती.

तिने 2012 मध्ये सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाकडे संपर्क साधला, ज्याने त्याच्या बाजूने निर्णय दिला आणि त्याला पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले. यानंतर केंद्राने या आदेशाच्या विरोधात जाऊन 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

14 फेब्रुवारीच्या आदेशात खंडपीठाने म्हटले होते की, न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामध्ये कोणत्याही उलटतपासणीला वाव नाही, त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करू नये. न्यायालयाने केंद्राचा 1977 चा नियमही नाकारला, असे सांगून केंद्राने लागू केलेला नियम ज्याने विवाहाच्या आधारावर लष्करी नर्सिंग सेवेतून बडतर्फ करण्याची परवानगी दिली होती, तो नियम 1995 मध्ये मागे घेण्यात आला होता. खंडपीठाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, असा नियम केवळ अनियंत्रित होता, कारण एखाद्या महिलेच्या लग्नामुळे नोकरी काढून टाकणे हे लैंगिक भेदभाव आणि असमानतेचे प्रमुख प्रकरण आहे.

हेही वाचा – VIDEO : कल्याण रेल्वे स्थानकावर सापडली स्फोटकं, तपास यंत्रणांना धक्का

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, की असे नियम पितृसत्ताकतेला प्रोत्साहन देतात, जे स्वीकारणे केवळ मानवी प्रतिष्ठेला दुखावत नाही तर भेदभावाला प्रोत्साहन देते आणि न्याय्य वागणूक कमकुवत करते. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कायद्यातील कोणत्याही प्रकारचा लिंग-आधारित पक्षपात न्याय्य ठरू शकत नाही; ते घटनात्मकदृष्ट्याही अस्वीकार्य आहे. विवाह आणि घरगुती भागीदारीद्वारे महिला कर्मचाऱ्यांना पात्रता नाकारणारे नियम घटनाबाह्य आहेत.

‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!

Leave a comment