मुस्लीम आहे म्हणून अटक कराल काय..? अलाहाबाद हाय कोर्टाकडून पोलीस अधिकाऱ्याला जेलची हवा!

Allahabad high court on police officer : आरोपी मुस्लीम आहे, म्हणून त्याला अटक केली असं कारण देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याला अलाहाबाद न्यायालयानं चांगलंच फटकारलं आहे. केवळ एवढ्यावरच न थांबता न्यायालयानं या पोलीस अधिकाऱ्याला न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवत १४ दिवसांची पोलीस कोठडी आणि एक हजार रूपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातील शहाजहापूर जिल्ह्यातील कंठ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस अधिकारी चंदन कुमार यांनी एका प्रकरणात आरोपीला अटक केली होती. या प्रकरणी आरोपीला अटक न करता केवळ हजर राहण्याची नोटीस देण्याचे आदेश होते. मात्र, पोलीस अधिकारी चंदन कुमार यांनी नोटीस न देता आरोपीला थेट अटक करून न्यायालयासमोर सादर केल्याने न्यायालयाने पोलीस अधिकाऱ्यावर आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवला. या वेळी न्यायालयाने अर्नेश कुमार खटल्याचा दाखला दिला

हेही वाचा – वर्ल्ड चॅम्पियनला ६ महिन्यात तीनदा चारली धूळ..! भारताच्या १७ वर्षीय प्रज्ञानंदचा पराक्रम

काय आहे अर्नेश कुमार खटल्यातील निकाल?

अर्नेश कुमारच्या निकालानुसार, ज्या गुन्ह्यासाठी ७ वर्षांपेक्षा कमी तुरुंगवासाची शिक्षा आहे तेथे अटक हा अपवाद असावा आणि अशा प्रकरणांमध्ये अटक करण्याऐवजी आरोपींना कलम 41A CrPC अंतर्गत हजर राहण्याची नोटीस बजावली जावी. अशा प्रकरणांमध्ये अपवादात्मक परिस्थितीत अटक केली जाऊ शकते, परंतु कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवावी लागतात.

Allahabad HC Holds Police Officer Guilty Of Contempt For Violating 'Arnesh Kumar Guidelines', Sentences Him To 14 Day Imprisonment @ISparshUpadhyay,@Uppolice https://t.co/jN3rFWjHpg

— Live Law (@LiveLawIndia) August 21, 2022

काय घडलं न्यायालयात?

मात्र, पोलीस अधिकारी चंदन कुमार यांनी वरील आदेशाचा भंग करत आरोपीला थेट अटक केली. या प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना चंदन कुमार यांनी संबंधीत व्यक्तीला नोटीसीकडं दुर्लक्ष करून हजर राहण्यास टाळाटाळ करत असल्याची खोटी कारणं नमुद केली. तसेच आरोपी मुस्लीम असल्यानं त्याला अटक केली नसती तर जातीय दंगली उसळण्याचा धोका होता, असंही कारण त्यांनी दिलं. यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालायानं तुम्ही स्वत:ला कायद्याच्या वर समजता का? या शब्दात फटकारलं. तथापि, न्यायालयानं असं नमूद केलं की अशी कोणतीही भीती अस्तित्वात नव्हती. कारण उच्च अधिकार्‍यांनी हस्तक्षेप करेपर्यंत एफआयआर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केला जात नाही. आरोपींना अटक न झाल्यास जातीय भडका उडण्याची भीती आहे, अशी कोणतीही नोंद जीडीमध्ये नव्हती. त्यामुळं संबंधित अधिकाऱ्याने अर्नेश कुमार प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना बगल देऊन आरोपींना अटक केल्याचा ठपका ठेवला आहे.