7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी जानेवारी २०२३ पासून महागाई भत्ता वाढण्याची वाट पाहत आहेत. बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डीए वाढीला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र याच दरम्यान जुन्या डीए थकबाकीच्या मागणीवरून कर्मचाऱ्यांना दणका बसला आहे. जुन्या महागाई भत्त्याची (DA Arrear) थकबाकी देण्यास केंद्र सरकारकडून स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे. उर्वरित १८ महिन्यांचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) दिला जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने लोकसभेत दिलेली माहिती
लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली. सरकारने सांगितले की, कोरोनाच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या रोखलेल्या महागाई भत्त्यातून ३४४०२.३२ कोटी रुपये वाचले. हा पैसा साथीच्या रोगाला आळा घालण्यासाठी वापरला गेला. २०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या आगमनानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीए वाढीचे तीन हप्ते थांबवण्यात आले होते. जानेवारी २०२०, जुलै २०२० आणि जानेवारी २०२१ नंतर, ते जुलै २०२१ मध्ये पुनर्संचयित करण्यात आले.
१७% ची एकरकमी वाढ
जानेवारी २०२०, जून २०२० आणि जानेवारी २०२१ साठी DA मध्ये १७% एक-वेळ वाढ झाली. मात्र या कालावधीत रोखून ठेवलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नाही. कर्मचारी संघटनेकडून १८ महिन्यांच्या डीए थकबाकीची मागणी सातत्याने केली जात आहे. पण यावर मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत देण्यास साफ नकार दिला.
हेही वाचा – कमी किंमत, जास्त मायलेज..! परवडणाऱ्या ३ दमदार बाईक; किंमत ५५,००० रुपयांपासून सुरू!
एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींच्या तुलनेत सध्या अर्थसंकल्पीय तूट दुप्पट असल्याचे लोकसभेत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे डीएची थकबाकी परत देण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले, महामारीच्या काळात सरकारने आपत्तीला तोंड देण्यासाठी कल्याणकारी योजना सुरू केल्या. त्यासाठी पैशांची गरज होती, डीए भरणे थांबवून हे पैसे देण्यात आले.