7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात भरघोस रक्कम येण्याची अपेक्षा वाढली आहे. आता कर्मचाऱ्यांच्या १८ महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेट सचिवांशी चर्चेची वेळही निश्चित करण्यात आली आहे. यावेळी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सरकारकडून पूर्ण आशा आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठी रक्कम
केंद्रीय कर्मचारी सतत १८ महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीची मागणी करत आहेत, तरीही सरकारने अद्याप यावर कोणतेही अद्यतन दिलेले नाही. पण जर सरकारने हे मान्य केले आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ७व्या वेतन आयोगांतर्गत डीएची थकबाकी मिळाली तर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम खाली येईल. वाढत्या महागाईचे कारण देत केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.
हेही वाचा – Video : नवीन अभ्यासक्रमात ‘या’ महान व्यक्तीचे धडे..! चंद्रकांत पाटील यांची माहिती
आता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात किती पैसे येणार हा प्रश्न आहे. नॅशनल काऊन्सिल ऑफ जेसीएम (स्टाफ साइड) च्या शिव गोपाल मिश्रा यांच्या मते, वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांकडे वेगवेगळी थकबाकी आहे. लेव्हल-१ कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रु. ११,८८० ते रु. ३७,५५४ पर्यंत असते, तर लेव्हल-१३ (७वी CPC बेसिक पे-स्केल रु. १२३१०० ते रु. २१५९०० किंवा लेव्हल-१४ (पे-स्केल) ची गणना केल्यास असे केले तर कर्मचाऱ्याच्या हातात डीएची थकबाकी रु. १४४२०० ते रु. २१८२०० इतकी असेल.
कोरोनाच्या कालावधीनंतर केंद्र सरकारने १ जुलै २०२० पासून महागाई भत्त्यात थेट ११ टक्क्यांनी वाढ केली होती, परंतु त्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी अद्याप कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. सतत मागणी करूनही, गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की फ्रीझ महागाई भत्त्याच्या बदल्यात थकबाकी दिली जाणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनेत निराशा पसरली असून ते सातत्याने आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आता वाढती महागाई पाहता सरकार कर्मचार्‍यांशी सहमत होईल आणि लवकरच निर्णय होऊ शकेल, अशी आशा पेन्शनधारक आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून आहे.