7th Pay Commission : कर्नाटकातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी होळीपूर्वी राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी भेट दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही अंतरिम दिलासा म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांना १७ टक्के पगारवाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे.
बोम्मई म्हणाले की, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून नवीन पेन्शन योजना, आर्थिक बाबी आणि इतर राज्यातील इतर समस्यांचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल.
कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप
पगारवाढीसारख्या मागण्यांबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर कर्नाटकातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप मागे घेतला आहे. याआधीही सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यात अनेक बैठका झाल्या, त्यात कोणताही निकाल लागला नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी बेंगळुरू येथील ब्रुहत बेंगळुरू महानगर पालीके (BBMP) परिसरात निदर्शने केली.
हेही वाचा – हे माहितीये…तुमचं Wi-Fi Router महिन्याला किती वीज खातं? जाणून घ्या!
कर्मचाऱ्यांनी ठेवल्या होत्या या ३ मागण्या
कर्मचाऱ्यांनी कर्नाटक सरकारसमोर सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी, जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे आणि किमान ४० टक्के फिटमेंट सुविधा सुरू करणे यासह ३ प्रमुख मागण्या मांडल्या होत्या. नवीन पेन्शन योजना (NPS) रद्द करण्याच्या आणि OPS परत आणण्याच्या त्यांच्या मागणीवर, सरकारने सांगितले की अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करेल.
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!