Schemes For Farmers In India | सध्या सर्वत्र शेतकरी आंदोलनाची चर्चा आहे. शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन दिल्लीकडे कूच करत आहेत. सिंधू बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, गाझीपूर बॉर्डरसह दिल्लीच्या सर्व सीमांवर लांबच लांब ट्राफिक आहे. पिकांना हमीभाव मिळावा यासाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मात्र, सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात अशा अनेक योजना सुरू केल्या, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम झाला आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून मोदी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्या योजनांचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी किसान सन्मान योजना, कृषी विमा योजना, पशुधन योजना, मत्स्यपालन योजना, दूध उत्पादन योजना, शेतकरी उत्पादक संस्था अशा अनेक योजना राबविल्या आहेत.
पीएम किसान सन्मान योजना
24 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली. शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळावी हा त्याचा उद्देश आहे. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत, शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात. देशातील सुमारे 11 कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे 2.81 लाख कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान किसान मानधन योजना
12 सप्टेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान किसान मानधन योजना सुरू करण्यात आली. वृद्धापकाळात शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या योजनेत अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे भविष्य डोळ्यासमोर ठेवून पेन्शन योजना सुरू करण्यात आली आहे. 18 ते 40 वयोगटातील शेतकरी या योजनेत येतात. यामध्ये शेतकऱ्यांकडून त्यांच्या वयानुसार 55 ते 200 रुपये विम्याचा हप्ता घेतला जातो आणि त्या बदल्यात 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा 3000 रुपये पेन्शन म्हणून दिले जातात. किसान मानधन योजनेअंतर्गत, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ-एलआयसी अंतर्गत सुरक्षा प्रदान केली जाते.
पंतप्रधान पीक विमा योजना
2016 मध्ये प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाईपोटी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. पेरणी ते पीक कापणीपर्यंतचे धोके विमा योजनेत समाविष्ट आहेत. रब्बी आणि खरीप हंगामात पिकांचा विमा उतरवला जातो.
हेही वाचा – ठाण्यात कोकण विभागस्तरीय ‘नमो महारोजगार मेळावा’
सुधारित व्याज अनुदान योजना
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना माफक दरात कृषी कर्ज देते. यासाठी शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली, जेणेकरून शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित कामांसाठी कर्ज घेता येईल. यासाठी शेतकऱ्यांना अत्यल्प व्याजदरात कृषी कर्ज दिले जाते. भारत सरकारने व्याज अनुदान योजना (ISS) सुरू केली होती. आता तिला सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) म्हणतात. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज दिले जाते. यावर वार्षिक ७ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने या कर्जाची वेळेवर परतफेड केली तर त्याला 3 टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत दिली जाते. अशा प्रकारे शेतकऱ्याला 4 टक्के दराने 3 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजना
कृषी क्षेत्रातील विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी तयार केला आहे. या निधीतून, पीक कापणीपासून ते त्याच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शीतगृह बांधणे, प्रक्रिया युनिटची स्थापना, गोदाम, पॅकेजिंग युनिट इत्यादींसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. या योजनेत 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर कमाल 7 वर्षांसाठी 03 टक्के व्याज सवलत दिली जाते.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचे उद्दिष्ट शेतकरी, कृषी उद्योजक, शेतकरी उत्पादक संस्था, बचत गट इत्यादींना काढणीपश्चात व्यवस्थापनासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हा आहे.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!