Farmers Protest Delhi : आज सकाळपासूनच माध्यमांचे कॅमेरे शेतकऱ्यांच्या दिशेने आहेत. संसदेला घेराव घालण्यासाठी सुमारे 40 ते 45 हजार शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नोएडामधील महामाया फ्लायओव्हरवर शेतकऱ्यांचा एक मोठा गटही पोहोचला आहे. सरकार आणि प्रशासन सर्व महत्त्वाच्या सीमांना कुंपण घालत आहे पण शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत.
बहुतांश शेतकरी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली एकत्र आले आहेत. ही 10 वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांची संघटना आहे. ज्यामध्ये भारतीय किसान युनियन टिकैत, भारतीय किसान युनियन महात्मा टिकैत, भारतीय किसान युनियन अजगर, भारतीय किसान युनियन कृषक शक्ती, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जय जवान-जय किसान मोर्चा आणि सिस्टीम ऑर्गनायझेशन आग्रासारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे.
Noida: Thousands of farmers stage a protest demanding employment for the children of landless farmers and increased compensation. They march to Delhi from the Mahamaya flyover in Noida in support of their various demands. pic.twitter.com/ehuIj9U3eP
— IANS (@ians_india) December 2, 2024
रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारे शेतकरी प्रामुख्याने पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणातील आहेत. त्यांची पहिली तुकडी 6 डिसेंबर रोजी शंभू आणि खनौरी सीमेवरून दिल्लीत दाखल होण्यासाठी सज्ज झाली आहे. दिल्लीकडे मोर्चासोबतच केरळ, उत्तराखंड आणि तामिळनाडूमध्येही निदर्शने होणार असल्याची चर्चा आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या राज्यातील विधानसभांच्या दिशेने जाऊन त्यांना घेरण्याचा मानस ठेवला आहे. कालांतराने दिल्लीला लागून असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातील आणखी शेतकरीही या आंदोलनात सामील होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Windfall Tax : पेट्रोलियम कंपन्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, विंडफॉल टॅक्स हटवला!
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
शेतकऱ्यांच्या मागण्या सध्या खूप विखुरलेल्या दिसत आहेत. पण प्रामुख्याने भूसंपादन, वाजवी मोबदला, पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची हमी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या सोडविण्याच्या प्रश्नावर ते बोलके आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे यावेळी गोरखपूरची मोठी चर्चा आहे. गोरखपूर हायवे प्रकल्पाप्रमाणे गौतम बुद्ध नगर येथील शेतकऱ्यांना 4 पट मोबदला देण्यात आला नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच 2014 पासून मंडळ दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
नवीन भूसंपादन कायद्याचा लाभ घेण्याचा आणि उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचाही शेतकरी मानस आहे. ज्यामध्ये लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रात 10 टक्के भूखंड, बाजारभावाच्या 4 पट मोबदला, भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार आणि पुनर्वसन या मागण्या महत्त्वाच्या आहेत.
युनायटेड किसान मोर्चाच्या प्रेस रिलीझकडे लक्ष दिल्यास, यावेळी ते सर्वांगीण लढण्याच्या मूडमध्ये आहेत. 18 फेब्रुवारीपासून सरकारने त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही चर्चा केली नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. तर याआधी सरकार शेतकऱ्यांशी पद्धतशीर चर्चा करून ठोस तोडगा काढेल, असे सांगितले जात होते.
याशिवाय, कर्जमाफी, पेन्शन, वीजदरात वाढ न करणे आणि मागील आंदोलनात नोंदवलेले पोलिस गुन्हे मागे घेणे या जुन्या पण मोठ्या मागण्यांसाठी ते रॅली काढत आहेत. याशिवाय, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय आणि 2020-21 च्या आंदोलनात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याच्या प्रश्नावरही ते एकजूट आहेत.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!