National Mission on Natural Farming : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग अर्थात NMNF ला मंजुरी दिली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत होणार आहे. यामुळे रसायनमुक्त अन्न मिळेल. म्हणजे सर्वांना फायदा होईल. तसेच शेतकऱ्यांचा खर्चही कमी होईल. अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण आणि संसाधने दिली जाणार आहेत. जैविक संसाधन केंद्रेही स्थापन केली जातील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (NMNF) ही स्वतंत्र केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. 15 व्या वित्त आयोगापर्यंत (2025-26) एकूण 2481 कोटी रुपयांच्या खर्चासह ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये भारत सरकारचा हिस्सा 1584 कोटी रुपये आणि राज्याचा हिस्सा 897 कोटी रुपये असेल.
नैसर्गिक शेतीला चालना देणे, शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करणे आणि सुरक्षित अन्न पुरवणे हा त्याचा उद्देश आहे. येत्या दोन वर्षांत 15,000 ग्रामपंचायतींमधील 1 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आणि 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) स्थापन केले जातील आणि 2000 मॉडेल प्रात्यक्षिक फार्म बांधले जातील. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल.
Launch of National Mission on Natural Farming
— PIB India (@PIB_India) November 25, 2024
Union Cabinet approved the launching of the National Mission on Natural Farming (NMNF) as a standalone Centrally Sponsored Scheme under the Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
The scheme has a total outlay of Rs. 2,481 crore… pic.twitter.com/JKVSkEodaU
देशभरात मिशन मोडमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग (NMNF) सुरू केले आहे. ही योजना कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून चालवली जाईल. यासाठी सरकारने 15 व्या वित्त आयोगापर्यंत (2025-26) 2481 कोटी रुपयांचे बजेट ठेवले आहे. या अभियानाचा उद्देश शेतकऱ्यांना रासायनिक शेतीपासून दूर नैसर्गिक शेतीकडे नेणे हा आहे. नैसर्गिक शेतीत स्थानिक पशुधन, नैसर्गिक पद्धती आणि विविध पीक पद्धती वापरतात. ही शेती पूर्णपणे रसायनमुक्त आहे.
NMNF चे उद्दिष्ट सर्वांना सुरक्षित आणि पौष्टिक अन्न पुरवण्याचे आहे. या अभियानामुळे शेतकऱ्यांना शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल आणि त्यांचे बाह्य खरेदीवरील अवलंबित्व कमी होईल. नैसर्गिक शेतीमुळे मातीचे आरोग्य सुधारेल, जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि हवामान बदलासाठी लवचिकता वाढेल. हे मिशन शाश्वत आणि हवामान-अनुकूल शेतीला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे, ज्याचा फायदा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही होईल.
येत्या दोन वर्षात त्यासाठी सज्ज असलेल्या 15 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये NMNF कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. 1 कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे आणि 7.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ज्या भागात शेतकरी आधीच नैसर्गिक शेती करत आहेत, बचत गट (SHG), प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) आणि शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आहेत त्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) योजनेलाही मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याच बैठकीत ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. ही योजना देशभरातील सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळांना शोधनिबंध आणि जर्नल प्रकाशनांमध्ये प्रवेश प्रदान करेल. ही सुविधा पूर्णपणे डिजिटल आणि वापरण्यास सोपी असेल.
‘वाचा मराठी’चे व्हॉट्सॲप चॅनेल येथे फॉलो करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-3 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!
‘वाचा मराठी’चा व्हॉट्सअप ग्रुप-2 जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा!